जनहित याचिका: महिला कर्मियों को माहवारी अवकाश के लिए हाईकोर्ट में लगाई गई अर्जी

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई| जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को महिला कर्मियों के लिए मासिक धर्म के दौरान सवेतन अवकाश देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इस याचिका में विशेष रूप से महिलाओं को विशेष आकस्मिक अवकाश या सवेतन अवकाश देने का अनुरोध किया गया है| क्योंकि, माहवारी हर महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है|

जबकि इस अवधि में अलग से शौचालय की सुविधा और विशेष सवेतन अवकाश नहीं देकर सरकार उनको उनके इस मानवीय सम्मान से वंचित कर कर रही है।

बता दें, फिलहाल इस याचिका पर पिछले कल सुनवाई नहीं हो सकी, अब इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

इस जनहित याचिका को दिल्ली मजदूर संगठन के अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने दाखिल किया है| जिसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार को दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स सहित सभी वर्गों की महिला कर्मियों को हर महीने चार दिन सवेतन अवकाश देने का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस याचिका में मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों को आराम, अलग से साफ शौचालय और सेनेट्री पैड्स आदि की सुविधा देने का भी अनुरोध किया गया है।  

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